UP Contract Employees Salary Hike Update: यूपी के संविदा कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खबर आ गई है। लाखों संविदा कर्मियों को राहत दिए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार के माध्यम से उठाए जाने की तैयारी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होने वाला है और इस कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाने वाला है। जिसमें जितने भी अनुदेशक शिक्षामित्र व संविदा कर्मचारी व आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इनके मानदेय बढ़ोतरी किए जाने का प्रावधान रहने वाला है। क्योंकि काफी लंबे समय से यह कर्मचारी मानदेय बढ़ाए जाने का मांग कर रहे थे। आर्थिक दबाव का यह सामना भी कर रहे थे ऐसे में सरकार का जो कदम है उनके लिए काफी बड़ा राहत भरा होने वाला है सरकारी स्तर पर जो तैयारी चल रही हैं उसको देखा जाए तो यहां फैसला अंतिम रूप लेने वाला है ऐसा यहां माना जा रहा है कि प्रदेश के करीब 8 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को इसका सीधा सा लाभ मिलने जा रहा है।
मानदेय बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव हुआ तैयार
तमाम सूत्रों से जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के माध्यम से मानदेय बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और मिली जानकारी के आधार पर इस प्रस्ताव में विभिन्न प्रकार के श्रेणियां के संविदा कर्मियों को वर्तमान मानदेय की समीक्षा कर दिया गया है। जिसमें संशोधन का सुझाव है और यह उम्मीद किया जा रहा है कि प्रस्ताव को वित्त विभाग के साथ साझा कर दिया गया है जहां से इस प्रस्ताव पर सहमति मिल गया है अब इसको अंतिम रूप से मंजूरी मिलना शेष है जो की कैबिनेट से अंतिम रूप से मंजूरी मिलेगी और जल्दी संबंध में शासनादेश जारी होगा। मिली जानकारी के आधार पर सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों के हित में काफी बड़ा फैसला ले लिया गया है और इस बार यह महत्वपूर्ण कदम सरकार का माना जा रहा है।
शिक्षामित्र व अनुदेशकों को मानदेय का तोहफा जल्द
उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य कर रहे जितने भी शिक्षामित्र है इनका वर्तमान में करीब ₹10000 प्रति महीने के हिसाब से शिक्षामित्र को मानदेय मिला है जो कि लंबे समय से यह अपर्याप्त किसको बताया जा रहा है। तमाम प्रस्ताव के आधार पर शिक्षामित्र के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकता है। ताकि महंगाई को देखते हुए उन्हें कुछ राहत मिल पाए बिल्कुल इसी तरह अनुदेशकों को भी जो मिलने वाला मानदेय इसमें काफी इजाफ़ा होने पर विचार हो रहा है यह कर्मचारी कई वर्षों से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग भी कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के मंचों पर अपनी समस्या यह उठा रहे हैं सरकार के माध्यम से अब इस दिशा में एक ठोस पहल किया जाने का संकेत दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया से इन कर्मचारियों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
यूपी के आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों को बड़ा लाभ
उत्तर प्रदेश के जितने भी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी है इनको काफी बड़ा तोहफा हुआ लाभ नए वर्ष में मिलने वाला है। सरकार का जो है प्रस्ताव सिर्फ शिक्षामित्र अनुदेशक तक ही नहीं रहने वाला बल्कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग पंचायत राज नगर निकाय जैसे विभाग हैं यहां पर कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी है इनको इसका लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं देख रही है। अनुमान यह है कि इस फैसले की वजह से कुल मिलाकर करीब 8 लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होने वाले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले इस संबंध में संकेत दे दिए हैं कि न्यूनतम मानदेय पर कार्य करें जितने भी कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं पर सरकार गंभीरता से विचार रही वह सोच रही है यदि कैबिनेट ने इस पर अंतिम मंजूरी दे देती है तो आने वाले दिनों में इस पर औपचारिक घोषणा हो सकता है इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने वाला है बल्कि उनके परिवारों की स्थिति में काफी सुधार भी देखने को मिलने वाला है।